जनकपुर टुडे

२०८१ फाल्गुन ९, शुक्रबार ०७:४९

झा दम्पतिको हत्या मुद्दाको नियमित सुनुवाइ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा स्थगित भएको छ ।

जिल्लाको पिपरा सहोडवाका मुसाफिर झा र गीतादेवी झा दम्पति हत्या मुद्दाको सुनवाइको क्रममा अभियुक्त पक्षको तर्फबाट बहस भइरहेको बेला इजलास नं ६ की न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरेले अचानक बहस रोकेर सुनुवाइ स्थगित गरिदिएकी छन् । सुनुवाइको स्थगनको मुख्य कारण भने न्यायाधीशसंगको संवादमाथि उठेका शंकाहरू रहेको बताइएन्छ ।

मृतकका छोरा मनीष झाले जनाएअनुसार बुधबार न्यायाधीश घिमिरे र अदालतका कर्मचारीहरूले झा परिवारको घरमा पुगेर संवाद गरेका थिए । यस विषयमा अधिवक्ताहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । मनीषका अनुसार बहसको तेस्रो दिन न्यायाधीशले केही कागजातहरू हेर्न बाँकी रहेको भन्दै बहस रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मनीषले भने, ‘घरमा गएर न्यायाधीश घिमिरेले थुनामा रहेका हत्याका मुख्य योजनाकार भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुरको मिसिलमा कुनै प्रमाण नरहेको बताएपछि आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने शंका लाग्न थालेको छ ।’

यसरी घरमै गएर न्यायाधीशले गरेको संवाद र अदालतमा पाँचवटा पेशी लगातार परेको घटनाले परिवारमा शंका बढाएको मनीषले बताए । अधिवक्ताहरूका अनुसार पीडितको तर्फबाट उद्धव क्षेत्रीले बहस गरेका छन् भने अभियुक्त पक्षबाट देवेन्द्र ठाकुर निराला, रमेश पाण्डे, घनश्याम शर्मा, गौतम भट्टराई र हेम कार्कीले बहस गरेका थिए ।

२०७७ फागुन ११ मा पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका मुसाफिर झा र गीतादेवी झा अपहरणमा परेका थिए । केही दिनपछि २०७७ चैत्र १२ गते उनीहरूको शव पिपरा–मटिहानी सडकखण्डको कल्भर्ट नजिक सडेको अवस्थामा बोरामा फेला परेको थियो । महोत्तरी प्रहरीले हत्यामा संलग्न ९ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ ।

हत्या आरोपमा पिपरा गाउँपालिका–५ का ७२ वर्षीय तेजनारायण झा, अंशु झा, कैलाश झा, रामबाबु यादव, सुरेन्द्र यादव, रजिन्द्र यादव, तारादेवी झा, बबलु झा र भारतीय नागरिक हरेन्द्र ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको थियो । अभियुक्तमध्ये कैलाश, हरेन्द्र र रामबाबु थुनामा छन् । तारादेवी झालाई महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७८ वैशाख १६ गते २ लाख धरौटीमा तारेखमा र अंशु झालाई ५० हजार धरौटीमा छुट्न अनुमति दिएको थियो ।

त्यसैगरी उच्च अदालत जनकपुरले पुस ४ गते बबलु झालाई २ लाख, सुरेन्द्र यादव र रजिन्द्र यादवलाई ५–५ लाख धरौटीमा छोडेको थियो । झा दम्पति हत्याको जाँच र सुनुवाइमा रहनुका साथै शंका र विवादले न्यायप्रणालीप्रति विश्वासको कमी ल्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।